संयुक्त राष्ट्राच्या जागतिक ज्ञान वारसा प्रकल्पांतर्गत जागतिक ग्रंथालय महाजालावर सुरु झाले आहे. ग्रंथालय प्रेमी असणाऱया माझ्यासारख्या अनेकांना यामुळे मोठी सोय झाली आहे. वर्ल्ड डिजिटल लायब्ररी या नावाचे हे संकेतस्थळ सात भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. अमेरिकेच्या लायब्ररी ऑफ कॉंग्रेसचे लायब्ररीयन जेम्स एच. बिंलिग्टन यांची ही मूळ कल्पना. व़ॉशिंग्टन पोस्ट या वर्तमानपत्राशी बोलताना बिलिंग्टन यांनी सांगितले, की वापरायला सोपे आणि विद्यार्थी, सर्वसामान्य लोक आणि विद्वान यांच्यासाठी मोफत असा ज्ञानाचा खजिना मोकळा करावा, हा मुख्य उद्देश होता.

संकेतस्थळाला भेट दिल्यानंतर मला स्वतःला हा उद्देश बऱयाच अंशी साध्य झाल्याचे माझे मत आहे. या संकेतस्थळावर सर्व दस्तावेज न्याहाळण्यासाठी स्थळ, विषय, प्रकार अशी वर्गवारी तर आहेच शिवाय कालानुक्रमे न्याहाळण्याचीही सोय आहे. सहज चाळा म्हणून मी दोन दस्तावेज पाहिले. एक महाभारतकालिन भारताचा नकाशा होता. विशेष म्हणजे हा नकाशा पुण्यातच १९ व्या शतकात कधीतरी छापलेला असल्याची माहिती या संकेतस्थळावर मिळते. दुसरा विशेष दस्तावेज अधिक रंजक वाटला. तमिळनाडूतील मदुराई प्रांतात १८३७ च्या सुमारास असलेल्या ७२ जाती जमीतींच्या लोकांची ही चित्रे आहेत. त्यातील मराठा सरदार या नावाने असलेल्या चित्रातील मनुष्याचा पेहराव प्रस्थापित कल्पनांना धक्का देणारा वाटला. (किमान माझ्या तरी.)

एक भारतीय म्हणून मात्र काही गोष्टी मला यात खटकल्या. संकेतस्थळावरील १२०० दस्तावेजांपैकी केवळ २० दस्तावेज भारताशी संबंधित आहेत. भारतासाठी (किंवा दक्षिण आशियासाठी) वेगळा विभाग न करता मात्र त्याचा समावेश मध्य आशियामध्ये करण्यात आला आहे. कालमान आणि श्रेय यांबाबतीतही त्यामुळे भारतावर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. उदा. जगातील पहिली कादंबरी म्हणून जपानमधील एक कृती मांडण्यात आली आहे. भाषाविषयक दस्तावेजांच्या विभागात भारतातील एकही कृती नाही.

महाराष्ट्रातील सर्व ग्रंथालये एकमेकांशी जोडण्याचा प्रकल्प गेली कित्येक वर्षे सुरु आहे। गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाकडे या प्रकल्पाची जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र जिल्हा परिषदेच्या ऑनलाईन परीक्षांची तपासणी मॅन्युअली करणाऱया या महामंडळाकडे त्यासाठी वेळ नसावा. राष्ट्रीय पातळीवर डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया ही इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीने काढलेले संकेतस्थळ आहे. मात्र ऑक्टोबरमध्ये सुरू झालेल्या या संकेतस्थळावरील सर्व लिंक अद्यापही कार्यान्वित झालेल्या नाहीत. त्या कधी होतील हेही सांगता येणार नाही कारण सरकारी संकेतस्थळांबाबत काहीही विधान करता येत नाही. पाहिजे तर मनोहर जोशी यांना विचारा. महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सर्व दस्तावेज महाजालावर उपलब्ध करू अशी घोषणा जोशी यांनी मुख्यमंत्री असताना म्हणजे १९९८ साली केली होती. आज ११ वर्षांनंतरही विधिमंडळाचे संकेतस्थळ आलेले नाही. त्यामुळे तूर्तास युनेस्कोने सुरू केलेल्या जागतिक ग्रंथालयाचे स्वागत करायला हरकत नाही